काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि आदेश दिने उच्च अधिकारीसम्मलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि प्रहरीमा तरंग निम्तिएको छ । दमनमा प्रत्यक्ष संलग्न केही प्रहरीलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्नेसम्मको सिफारिस आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनमा केहीलाई बर्खास्त र केहीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोग स्रोत बताउँछ । प्रतिवेदन हालसम्म सरकारले गोप्य नै राखेको छ । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा चरम लापरबाहीका साथ आन्दोलनकारीमाथि दमन गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी र तिनीहरूका कमान्डरमाथि फौजदारी मुद्दामै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । त्यतिवेला काठमाडौं परिसरका अधिकारीदेखि तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङसम्मलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस छ ।
त्यस्तै, २४ भदौको आन्दोलनमा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुकेको भन्दै केही उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि समेत विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।
कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारी भने ड्युटीमा खटिएकै आधारमा प्रहरीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउने हो भने भोलिका दिनमा प्रहरीले भिड नियन्त्रणमा काम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरी मात्र नभई सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । त्यस्तै, २४ भदौको आन्दोलनमा सेनाको कमजोरी पनि औँल्याइएको छ ।