काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद सरकारले तेस्रोपटक थप गरेको छ । यससँगै आयोगको अवधि आगामी २५ फागुनसम्म लम्बिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद २५ दिनका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो । अब आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्र सार्वजनिक हुनेछ । निर्वाचनको वातावरण नबिग्रियोस् भनेर सरकारले आयोगको म्याद थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगको समयावधि थप गरिएको बताए । ‘भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप गरिएको हो,’ उनले भने ।
सरकारले गत ५ असोजमा २३ र २४ भदौमा भएका घटनाको छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । ९ असोजदेखि कार्यारम्भ गरेको आयोगको प्रारम्भिक अवधि तीन महिना तोकिएको थियो ।
आयोगले यस अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजी चन्द्रकुवेर खापुङलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको भूमिका पहिचान गर्ने, २३ भदौको आन्दोलन र गोली प्रहारसम्बन्धी घटना छानबिन गर्ने तथा २४ भदौको आगजनी घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने काम गरेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको बयान लिन बाँकी रहेपछि सरकारले आयोगको म्याद पहिलोपटक एक महिना थप गरेको थियो । त्यसअनुसार आयोगले ९ माघसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । तर, सो अवधिमा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि दोस्रोपटक २० दिन म्याद थप गरिएको थियो, जसको अवधि २९ माघमा सकिँदै छ । तर, त्यस अवधिभित्र पनि प्रतिवेदन पेस गर्न नसकिने देखिएपछि सरकारले तेस्रोपटक २५ दिन म्याद थप गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले अझै केही थप तथ्य संकलन आवश्यक देखिएकाले म्याद थपको प्रस्ताव गरिएको बताए ।