काठमाडौं । निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई रातारात होटेलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएपछि गिजोलिएको मधेश प्रदेशको राजनीतिले सभामुखको पदमाथि नै संकट पैदा गरेको छ । एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डलले एमालेकै निर्देशनबमोजिम सभा सञ्चालन गरेको भन्दै विपक्षी सात दलले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा लगेका हुन् । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुईतिहाइबाट पारित भए सभामुख मण्डल पदमुक्त हुनेछन् ।
यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाउने निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सुमित्रालाई अमर्यादित कार्य गरेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका पूर्वपिए इन्द्र भण्डारीकी काकी सुमित्रा यसअघि ओलीकै प्रस्तावमा प्रदेश सभा प्रमुख नियुक्त भएकी थिइन् । हाल नयाँ प्रदेश प्रमुखमा डा. सुरेन्द्र लाभ नियुक्त भइसकेका छन् । तर, अमर्यादित रूपमा मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाइएका यादवको पक्षमा सभामुख मण्डलले खुलेरै भूमिका खेलेपछि विपक्षी दल असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
मण्डलविरुद्ध विपक्षीले लगेको प्रस्तावमा उपसभामुख विविता राउतले तोक लगाएकी छिन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव वासु कोइरालाले उपसभामुखबाट तोक लागेको पत्र प्राप्त भएको र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताए ।
सभामुख हटाउने प्रस्तावमा कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति दलका नेता–उपनेताहरू प्रस्तावक छन् । सबै पार्टीका ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव बिहीबार अपराह्न प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको हो । सभामुख मण्डलले एक दल (एमाले)को निर्देशनबमोजिम पटक–पटक सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षी दलको उपस्थितिविना पनि सभा सञ्चालन गरेको तथा २२ कात्तिकको बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेतालाई रोस्टम प्रयोग गर्न नदिएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । त्यस्तै, २२ कात्तिकमै अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई रोस्टम प्रयोग गर्न दिए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई रोस्टम प्रयोग गर्न नदिएर सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ र मधेश प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुखले सभाको बैठक सञ्चालनको क्रममा कुनै दलको प्रभावविना संसदीय मूल्य–मान्यता तथा नियमावलीबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ मा ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी सम्बन्धित प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवलाई दिनुपर्छ ।
सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झा, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव, जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव, माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राइन, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिश पटेल र नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलको नेता उर्मिलादेवी सिंहले प्रस्तावकका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आफ्नो पद संकटमा रहेको अवस्थामा सभामुख मण्डलले विपक्षी दलका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका छन् । प्रदेश सभा बैठकमा १० पटक अनुपस्थित रहेको भन्दै जसपा नेपालका मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदा शंकरप्रसाद कलवार तथा नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिलादेवी सिंहलाई पदमुक्त गरेका हुन् । प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८५ अनुसार लगातार १० पटक बैठकमा अनुपस्थित भए पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सभामुखको कार्यालयले बिहीबार साँझ नै प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, यी पाँच सांसद पदमुक्त वैधानिक नै ठहरिए पनि विपक्षीसँग अहिलेको अवस्थामा सभामुखलाई हटाउन पर्याप्त ७५ मत रहन्छ ।