काठमाडौं । कांग्रेस–एमालेको हस्ताक्षर अभियानपछि सिंहदरबारमा बसेको माओवादीसहितका विपक्षी दलहरूको बैठकले कारण र प्रमाणविनै बहुमतको बलमा उपसभामुखलाई हठात् हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बहुमतको दम्भले सरकार अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । सडकदेखि सदनसम्मै एकजुट भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने बैठकको निर्णय छ ।
बैठकले उपसभामुख रानालाई हटाएर सत्तारुढ दलहरूले देशलाई एकात्मक शासनमा लाने षड्यन्त्र गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेस–एमालेको कदमको भत्र्सना गर्दै बैठकले कुशासन बढाउने कदम नचाल्न सचेतसमेत गराएको छ ।
बैठकमा भविष्यमा गम्भीर संवैधानिक समस्या आउन सक्ने विषयमा समेत छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । रानालाई हटाउने प्रयास असफल बनाउन आवश्यक रणनीति तय गर्ने विपक्षी दलहरूको निर्णय छ ।
उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहने हुँदा सत्तारुढ दलको तयारी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको भएको बैठकको ठहर छ ।
बैठकपछि माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘यो घटनाले निरंकुशता र दुराशयलाई नाङ्गो पारेको छ । यसले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ । यो कदम उपसभामुखको पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने विषयसँग जोडिएको नभएर आफू अनुकूल संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि आधार तयार पार्न संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउनका लागि चालिएको हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।’