काठमाडौं । रौतहटको गौरमा झन्डै दुई दशकअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डका विषयमा छानबिन गर्न सर्वाेच्च अदालतबाट परमादेश भएको छ । छानबिनको मागसहित दुई वर्षअघि दायर रिटमाथि सोमबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानको ‘बन्द फाइल’ खोल्ने गरी आदेश जारी गरेको हो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साधिएको दाबी गरेको छ । त्रिभुवन साहसमेतले २१ जेठ ०८० मा दर्ता गराएको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट फैसला भएको हो । यसअघि १२ वैशाख ०८१ मा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठले नै उक्त आदेश जारी गरेकोमा सोमबार रिटमा अन्तिम आदेश आएको हो । तर, पूर्णपाठ भने तयार भएको छैन ।
रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ भने प्रतिवेदन हेरेर सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउनुपर्नेछ । प्रहरीले भने यस विषयमा पहिलेदेखि नै अनुसन्धान चलिरहेको जनाएको छ ।
जसपा नेपालले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधप्रेरित भएको टिप्पणी गरेको छ । ‘हामीले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका हौँ । त्यसपछि भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले हाम्रो समर्थन खोज्यो, तर देश र जनताको हितविपरीत भएकाले हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ । यी सम्पूर्ण घटनाक्रमसँगै अदालतको आदेश आएको छ । यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध जोडिएको छ,’ पार्टीका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने ।