काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरणको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता अनिल आचार्य, ‘बिड मिडिया’का अध्यक्ष बिकल गिरी र ‘कानून खबर’का प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइटेलले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् । पछिल्लो व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ।
०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित “नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरेका छन्। उक्त दफामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम संचालन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र सो अधिकारीले उपयुक्त देखे मात्र दर्ता गर्ने प्रावधान राखिएको छ। निवेदकहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रता (संविधानको धारा १९) र मौलिक हकको प्रत्यक्ष उल्लंघन भनेका छन्।
रिटमा भनिएको छ, सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरणको विषय “उपयुक्त लागेमा मात्र दर्ता गर्ने” प्रकारको विवेकाधिकारमा राख्नु संविधानको धारा १९(१), १९(२) र १९(३) को मर्मविपरीत छ। संविधानले कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगर्ने, र सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगर्ने ग्यारेन्टी दिएको छ।
निवेदकहरूले यस संशोधनकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नविकरण स्थगन गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन्।