काठमाडौं । भक्तपुरको गुन्डुबाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भक्तपुरकै कटुन्जेबाट पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले अदालतको अनुमतिसहितको पक्राउ पुर्जीबिना नै शनिबार बिहान गिरफ्तार गरेको छ । ओलीका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार प्रहरीले आफैं ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेर नियन्त्रणमा लिएको हो ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्थाअनुसार तत्काल पक्राउ नगर्दा भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने खतरा देखेमा प्रहरीले आफैं पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गर्न सक्छ, तर त्यस्तो पुर्जीलाई अदालतबाट स्वीकृत नगराएसम्म कुनै अनुसन्धान अगाडि बढाउन मिल्दैन ।
यस्तो कानुनी व्यवस्था भएकाले शनिबार बिहानै पक्राउ नगरेमा ओली र लेखकबाट के खतराको जोखिम थियो भन्ने प्रश्नले कानुनी वृत्तमा बहस उब्जाएको छ । संविधानविद् र कानुन व्यवसायीले ‘भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थामा जारी गर्नुपर्ने जरुरी पक्राउ पुर्जी ओली र लेखकका हकमा आवश्यक थियो कि थिएन रु’ भनेर प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार बिहान अदालत खुलेपछि प्रहरीले सबैभन्दा पहिले जरुरी पक्राउ पुर्जीको आवश्यकता किन थियो भनेर काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्नेछ ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारले प्रतिवेदनमा मात्र आधारित भएर मुद्दा चलाउन खोजेकामा आपत्ति जनाउँदै कानुनतः त्यसो गर्न नमिल्ने बताए ।
प्रतिशोधपूर्ण पक्राउ गरिएको भन्दै एमालेले देशव्यापी रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । ओलीलाई रिहा नगरे त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्ने चेतावनी एमालेले दिएको छ ।