काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकका मौलिक अधिकार र कानुनी शासनमाथि भइरहेको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ । सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनालाई शाही शासनकालको हस्तक्षेपसँग तुलना गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई स्पष्टीकरण मात्र नदिई दोषी पहिचान र कारबाहीसहितको परिणाम दिन माग गरेका छन् ।
मुख्य पदाधिकारीहरू करिब एक घण्टा छलफलपछि पार्टी कार्यालयमा आयोजित ‘प्रतिपक्षको निगरानी कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति गगन थापाले राज्यका निकाय व्यक्तिगत आदेशबाट होइन, संविधान र कानुनबाट सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । साथै उनले सरकारका गलत कदमविरुद्ध प्रतिपक्षले सशक्त निगरानी र प्रतिवाद जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी छ । ‘सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय र देशमा घटेका घटनाले गम्भीर प्रश्न जन्माएका छन् । लोकतन्त्र, नागरिकका मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा सरकारले सीमा नाघ्छ भने नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन । हामी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यताको संरक्षणका लागि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ,’ थापाले भने ।
थापाले सञ्चारमाध्यममा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराएर पत्रकार पक्राउ गरिएको घटनाले मुलुकमा शाही शासनकालमा सञ्चारमाध्यममाथि भएको हस्तक्षेपको स्मरण गराएको उनको भनाइ थियो । सभापति थापाले प्रहरीका तर्फबाट आएका फरक–फरक वक्तव्य र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक गरिएका धारणाले झन् अन्योल सिर्जना गरेको उनले बताए ।
प्रहरीका तर्फबाट आएका फरक–फरक अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक धारणाले थप अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो । घटनालाई सामान्य वक्तव्य जारी गरेर टुंग्याउन नहुने भन्दै थापाले त्यसको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘यसका बारेमा वक्तव्य निकालेर हुँदैन, हामीलाई परिणाम चाहिन्छ । किन भयो ? कसबाट भयो ? कानुनको कसरी प्रयोग भयो ? जिम्मेवार को हो ? दोषी को हो ? किन भयो ? हामीलाई यसको जवाफ होइन, परिणाम चाहिन्छ,’ थापाले भने ।
थापाले राज्य सञ्चालनमा व्यक्तिगत इच्छा र आदेशलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुने बताए । कानुनी शासनमा राज्यका सबै निकाय संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँदै उनले शक्तिको स्वेच्छाचारी प्रयोग स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । ‘सरकारको अधिकार कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्छ । सरकारमा बसेका व्यक्तिको इच्छा नै कानुन हो भन्ने सोच लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । राज्यका निकाय कसैका निजी आदेश पालना गर्ने संस्था होइनन्,’ उनले भने ।
उनले सरकारको काम–कारबाहीमा कानुनी प्रक्रिया, संस्थागत मर्यादा र नागरिक अधिकारको सम्मान अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । थापाले सत्तारूढ दल रास्वपाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामको श्रेय पार्टीले लिने तर विवादित र गलत कामको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो ।