काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबिच विपत् व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग, समन्वय र अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति बनेको छ । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उनकै प्रस्तावअनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्र र संसदीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
तर, ती दुवै संयन्त्रले खेल्ने भूमिकालाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास र समन्वयमा लिएर काम गर्ने सुनिश्चितता के छ भन्दै विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । रास्वपा सभापति लामिछानेले भने सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले मार्गदर्शन गर्न पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय विशेष समिति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
१६ भदौमा बसेको सर्वदलीय बैठकले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा सर्वदलीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । बुधबारको बैठकले सोही राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार संयन्त्रमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका तर्फबाट शीर्ष तथा महत्वपूर्ण नेतृत्वको सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व रहनेछन् ।
१६ भदौको बैठकले संयन्त्रले प्राकृतिक विपत्को उच्च जोखिममा रहेको यथार्थलाई मनन गर्दै, दिगो विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, संसद्, राज्यका सम्बद्ध निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबिच नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समन्वय गर्ने गरी जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि बाढीपीडितहरूको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि ११ भदौको सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
यस्तै, बैठकले एक साताभित्र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाउन पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले समिति गठनका लागि प्रक्रियाको थालनी र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको छ ।
‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि भोटेकोशी विपत्बाट गम्भीर पाठ सिक्दै, पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा मात्र सीमित नरही, भविष्यमा यस्ता विपत्बाट हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्न, सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि जारी प्रेस नोटमा छ ।
दलहरूबिचको सहमतिअनुसार समितिले विपत्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपत् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र सशक्त जलवायु कूटनीतिका सन्दर्भमा राज्यले अंगीकार गर्नुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाबारे सरकार, संसद् तथा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय गर्नेछ । त्यस्तै, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्मा अग्रसरता लिने जिम्मेवारीसमेत त्यही समितिले लिने बैठकपछि नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।
तर, सर्वदलीय बैठकमा दलका नेताहरूले भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको सवालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिकालाई लिएर आलोचना गरेका छन् । बाढीले ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको अवस्थामा पीडितका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संयन्त्र र संसदीय समितिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्न सक्ने आंशका गरेका छन् ।