काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारण गर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको हो । उक्त व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा नियमावली गत १७ जेठमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो ।
संविधानले संघीय संसद्का दुवै सदनमा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि नियमावलीले त्यससँग बाझिने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरेको भन्दै अधिवक्ताहरूले चुनौती दिएका थिए । अदालतले प्रारम्भिक दृष्टिमै उक्त व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धसँग प्रतिकूल देखिएको र कार्यान्वयन भए अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ ।
संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको र नियमावलीको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने संवैधानिक इजलासको ठहर छ । नेपालको संविधानको धारा १ बमोजिम नेपालको संविधान नेपालको मूल कानुन हुने भई संविधानसँग बाँझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने र संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको इजलासले स्मरण गराएको छ ।
नियम १४० (११) मा ‘सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ,’ भनिएको छ ।
यस्तै, नियम २५९ मा नियमावली लागू हुने प्रावधान छ । जसमा ‘(१) प्रचलित कानुनबमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ । (२) यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ,’ भनिएको छ ।
उक्त व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा नियमावली गत १७ जेठमा प्रतिनिधिसभाले पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुवै प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलका नेता कमला पन्तसहितले संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।