काठमाडौं । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत सरकारले यसअघि फाराम भरिसकेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अतिरिक्त निवेदन (सुकुमवासी स्क्रिनिङ)का नाममा सम्पत्ति विवरण पनि माग्न थालेको छ ।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको दफा १० को उपदफा १ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति तथा त्यस्तो सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यदि सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक सम्पत्ति खोज्नैपर्ने अवस्था आए अदालतले अनिवार्य रूपमा आदेश दिनुपर्नेछ ।
‘कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशबमोजिम सम्पत्ति विवरण माग भएको वा कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा सोही विषयमा परेको मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट माग भएको अवस्थामा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने सम्बन्धित निकाय, संगठित संस्था वा अधिकारीले त्यस्तो अभिलेख उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १०(४०) मा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानले पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गरेको छ । संविधानको धारा २८ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।’
तर, सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन सुकुमवासीसँग कानुनविपरीत सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ । समितिको निर्देशनअनुसार जिल्लास्थित समस्या समाधान समिति (सिडिओको अध्यक्षतामा)ले पालिकामार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गराएर अतिरिक्त निवेदनका लागि आह्वान गरेपछि अहिले सुकुमवासी परिवार राष्ट्रिय परिचयपत्र र प्यान नम्बर बनाउन दौडधुपमा छन् ।