काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूको बाँकी प्रिमियम महसुल तत्काल असुल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
घिसिङले सुशासनलाई पहिलो वर्षको मुख्य प्रतिबद्धता बनाएको सरकारले उद्योगहरूको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता असुलीमा मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा लिएर विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगमध्ये पहिलो किस्ता बुझाइसकेकाबाट बाँकी रकम उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाए ।
घिसिङले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुली प्रभावित भएको भए पनि अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेकाले कानुनअनुसार बक्यौता उठाउन कुनै बाधा नरहेको बताएका छन् । प्रशासनिक पुनरावलोकनको विषयलाई पुनः अघि सारेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भए त्यो सुशासन र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत हुने उनको भनाइ छ ।
उनले उद्योगहरूको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सरकार उदासीन देखिएको तर मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तामाथि पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको अतिरिक्त भार थप्ने निर्णय गरिएको भन्दै त्यसलाई विरोधाभासपूर्ण भनेका छन् ।