काठमाडौं । धानमा हाल्ने मल लिन भारत गएका दुई नेपाली किसान भारतीय जेलमा थुनिएको तीन हप्ता नाघिसकेको छ।
सर्लाहीको बलरा-५ का सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह गएको असार १७ गते भारतको सोनवर्षा पुगेका थिए। बोरामा मल लिएर फर्कँदै गर्दा उनीहरूलाई भारतीय शसस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरूलाई हाल सीतामढी जिल्लाको डुमरा कारागारमा राखिएको छ।
उनीहरूको रिहाइका लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ। दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासले आवश्यक पहल गरिरहेको जनाइए पनि उनीहरू छुट्न सकेका छैनन्।
सरकार भने हरेक दिनजसो मल ल्याइरहेको सूचना सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्न व्यस्त देखिन्छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाली किसानलाई मल अभाव हुन नदिन मल आपूर्ति गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्री गीता चौधरीको सचिवालयको फेसबुक पेजमा लगातार मल आउँदै गरेको, लोड भइसकेको, भित्रिसकेको जस्ता सूचनाहरू आइरहन्छन्।
किसानका लागि निरन्तर पहल, थप रासायनिक मल कलकता बन्दरगाह हुँदै नेपाल भित्रिँदै भन्दै प्रचार भइरहेको छ।
सरकारले गत वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) मा मल आपूर्तिको वार्षिक लक्ष्य ६ लाख मेट्रिक टन राखेको थियो। बर्षभरी मल आपूर्ति बढाएर ६ लाख टन पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख बजेट छुट्याएको थियो।
गतबर्ष साउन १ देखि असार २४ गतेसम्म नेपालमा ५ लाख ६१ हजार ४९३ टन मल भित्रियो। विनियोजित बजेटबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले अनुदानको मल खरिद गरि ल्याएर बिक्री गर्दै आएको छ। सातै प्रदेशमा कोटा प्रणाली अन्तर्गत संघबाट मल जान्छ र सहकारीहरूमार्फत किसानसम्म मल पुग्छ।
तर मल वितरण व्यवस्थित हुन नसक्दा किसानले मलको उपलब्धता सहज हुने बेलामा पनि सहजै मल पाउन सक्दैनन्। गतवर्षभरिमा अघिल्लो वर्षको बाटोमा रहेको परिमाण सहित कृषि सामग्रीले ४ लाख १ हजार ९८६ र साल्टले १ लाख ५९ हजार ५०७ टन मल भित्र्यायो।
सरकारसँग असार २४ गतेसम्म ९२ हजार ५९२ टन मल मौज्दात रहेको विवरण कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।