बिहि, अशोज ८, २०८३
20.1 C
Kathmandu

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको विवादित निर्णय, ७ अर्ब करछली मुद्दामा वर्ल्डलिंकलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं । जिम्मेवारीबाट बिदा हुन एक साता पनि बाँकी नरहँदा चुनावी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सात अर्बभन्दा बढी करछलीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने अस्वाभाविक र विवादास्पद निर्णय गरेकी छिन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले सात अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ करछली गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा चलाउन राय दिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । उक्त कदम यति सुनियोजित छ कि एक सातामै तीन तहको सरकारी वकिल कार्यालयबाट अध्ययन भएर निर्णय भएको छ ।

आर्थिक ऐनको अनुकूल व्याख्या गरी कामचलाउ सरकारकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले राज्यलाई ठुलो नोक्सान हुने गरी हतार–हतार आइतबार निर्णय लिएकी हुन् । यो नजिर कायम रहेमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीबाट पनि सरकारले अर्बौँ राजस्व गुमाउनेछ । स्रोतका अनुसार वल्र्डलिंकको करछलीसम्बन्धी फाइलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयका एक व्यक्तिको पनि विशेष चासो थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयपछि अनुसन्धानमा आबद्ध अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

आर्थिक ऐनको दफा १५ को उपदफा २ मा रहेको ‘फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्म छुट’ हुने व्यवस्थाविपरीत सम्पूर्ण बिलकै ५० प्रतिशत रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) लिएर कर छली गरिएको हो । सोही विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक वर्ष लामो छानबिन गरी मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, कामचलाउ सरकारले कम्पनीको पक्षमा अस्वाभाविक निर्णय लिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा ‘मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) नलाग्ने नै कानुनी व्यवस्था रहेबाट राजस्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरबाट मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णय समर्थन गरिएको’ उल्लेख छ । राजस्व अनुसन्धानले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, नेपाल प्रतिनिधि सुनिल यादवसहित सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मणकुमार यादव, भारतीय नागरिक वैष्णवी नारायण र पोल्यान्डका भोल्कर क्लेनविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी आफूले कानुनसम्मत नै निर्णय गरेको दाबी गर्छिन् । यसमा आफूले फरक निर्णय गरेको नभई जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर मात्र गरेको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज