काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र विध्वंसको अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको छ । छिटो सार्वजनिक गर्न जेन–जी समूहहरूले दबाब बढाइरहेका वेला सरकारले भने प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै छुट्टै समिति गठनको तयारी गरेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गत २४ फागुनमै छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । १ चैतमा प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्दै सरकारले भोलिपल्ट प्रतिवेदनका मूल विषय सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकार प्रतिवेदन अध्ययनका लागि अर्कै समिति गठनको तयारीमा लागेपछि तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको हो । मुख्यसचिव सुमन अर्यालले बुधबारसम्म समिति गठन हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनका लागि अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रशासकको नेतृत्वमा समिति गठन हुनेछ । जसमा राजनीतिक दलका कुनै प्रतिनिधि समावेश हुने छैनन् । प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्दा मुलुकमा पुनः सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने आकलन गरिएकाले समितिको अध्ययनपछि आएको निचोडका आधारमा मात्रै प्रतिवेदनको संश्लेषित अंश सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।