काठमाडौं । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरकणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश गरेको छ ।
साेमबार अदालतले शाक्यलाई पुनर्वहालीकाे आदेश गरेसँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई धक्का लागेकाे छ । घिसिङ सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकारमा आएसँगै शाक्यलाई प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका थिए ।
उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’