काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालयका लागि २० मन्त्री नियुक्त गरिएको विषयले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ । आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले अन्ततः राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ । साउन २२ गते गठन भएको २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले एक साता पनि नपुग्दै व्यापक विरोधको सामना गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भए पनि जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र सर्वसाधारणले गरेको तीव्र विरोधले सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्रीहरूको पदमुक्ति गरेर मन्त्रिमण्डल सानो पार्ने निर्णय गरेको हो ।
मधेश प्रदेशको ८ जिल्लालाई धान्नको लागि २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको आलोचना हुँदै आएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार मधेश प्रदेशमा कूल सभासदको २० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारको यस कदमले अनावश्यक राजनीतिक भार थपिएको टिप्पणी भैरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले आजै दिउँसो राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने संभावना रहेको छ ।