काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न विद्यालय र विश्वविद्यालयका हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी विद्यार्थीको वास्तविक आवाजलाई स्थान दिने उद्देश्यका साथ यस्तो घोषणा गरेको बताइएको छ ।
सरकारले अबको ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरूबाट दलीय आधारमा बनेका सङ्गठनका संरचनाहरू हटाउने छ । अब विद्यार्थीको हकहित र भावनालाई सही ढङ्गले प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता संयन्त्रहरूको विकास गरिने सरकारले जनाएको छ।
यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने, विश्वविद्यालयका परीक्षाहरूको नतिजा मन्त्रालयले तोकेको क्यालेन्डरअनुसार समयमै सार्वजनिक गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू बन्द गरी वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने जस्ता रणनीतिक योजनाहरू समेत एकसाथ अघि सारेको छ ।
निजामती सेवामा दलीय ट्रेड यूनियन खारेज हुने
चुनावी बाचाअनुसार निजामती सेवामा दलिय ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसका लागि ४५ दिनभित्र निजामती सेवा बिधेयक तर्जुमा गर्ने सरकारको निर्णय छ ।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकको कुनै पनि दल वा समूहसँग आबद्धता मुक्त गराउने पनि उल्लेख छ । नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरी त्यसलाई दिनमा १२ घन्टासम्म सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।