काठमाडौं । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ । ०६६ मा नेपालले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नीतिगत निर्णय गराएर विराटनगरको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा बिक्री गरी ७३ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारको छ । नेपाल र रिजालविरुद्ध जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद तथा विशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतमा थप तीन वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ ।
फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिले उक्त जग्गा सरकारबाट हदबन्दी छुटमा पाएको थियो । फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मका लागि भन्दै सुनसरी र मोरङमा ५९ बिघा नौ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न पाउने गरी सर्तसहित हदबन्दी छुट दिएको थियो । तर, उक्त सुविधामा रहेर कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका– ३ को कित्ता नं. ४८ को तीन बिघा तीन कट्ठा एक धुर र कित्ता नं. ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा आठ धुरसहित कुल चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा बिक्री गरिएको थियो ।
कम्पनीका सञ्चालक, मालपोत कार्यालय, भूमि विभाग, भूमि मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित समितिहरूको बदनियतपूर्ण निर्णयमा जग्गा बिक्री भएको अख्तियारको ठहर छ । तत्कालीन सरकारमा संकृतिमन्त्री रहेका निधि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समिति संयोजकको हैसियतमा उक्त निर्णयमा संलग्न रहेकाले अख्तियारले डामेको छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललाई यी सबै निर्णयमा जवाफदेखि बनाउँदै मुद्दा चलाएको छ । निजी कम्पनी तथा व्यक्तिहरूको फाइदाका लागि राज्यलाई घाटा हुने गरी कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको विषयलाई अख्तियारले आरोपत्रमा गम्भीरताका साथ उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल यस्तै गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेच गरेर भ्रष्टाचार गरेको अर्को मुद्दा खेपिरहेका छन् । पतञ्जली योगपीठका लागि काभ्रेपलाञ्चोकमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद, बिक्री र सट्टाभर्ना गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा अख्तियारले उनीसहित ९३ जनाविरुद्ध २२ जेठ ०८२ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालसहित पूर्वमन्त्री, मुख्यसचिव, महानिर्देशक, बैंकका सिइओ र जग्गा कारोबारमा संलग्नसहित ९३ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दाका कतिपय प्रतिवादी हालको मुद्दामा पनि दोहोरिएका छन् ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको पनि संलग्नता ठहर गरेको छ । घिमिरेको भने मृत्यु भइसकेकाले उनको हकमा श्रीमती कमला घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी, हुपेन्द्रमणि केसी, नूरपति कँडेल, ध्रुवप्रसाद सापकोटा, हरिराज पन्त, डा. अर्जुनकुमार खड्का, लक्ष्मण थापा क्षेत्री तथा शाखा अधिकृतहरू बलराम निरौलालगायत मुद्दाका प्रतिवादी छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव, बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नासु बुद्धिबहादुर कार्की पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् ।
मोरङ मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी र नासुहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल, राकेश निरौला र रमेश सुवेदीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । फलफूल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्ले, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला सुनसरी झुम्काका माटोविज्ञ सुनीलकुमार सिंह र नुनुलाल उराँव, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली र जिल्ला कृषि वकास कार्यालय मोरङका तत्कालीन बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा छ ।
मोरङको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका तत्कालीन योजना अधिकृत वसन्तराज अर्याल र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालय बानिगामा मोरङका गाविससचिव मणिराम पाण्डे, खरिदार इन्द्रनारायण भगत थारू, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डे, नासु डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसीप्रसाद खतिवडा लगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । जनता नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, श्री शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद पोख्रेल, बुढानीलकण्ठ माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मोहन आचार्य पनि प्रतिवादी छन् । रिजाल क्यानिङ कम्पनीका सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजालविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । शैलेन्द्रबहादुर बस्नेत र गोपालबहादुर बस्नेत पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् ।
मोरङ भूमिसुधार कार्यालयका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, नासु माधव पोखरेल, तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोइराला, वडा नं. ३ का सचिव शान्तिदेवी पौडेलसहित रिजाल क्यानिङका तत्कालीन सञ्चालकहरू डा. दुर्गाप्रसाद रिजाल र केदारप्रसाद रिजालको मृत्यु भएकामा निजहरूको हकमा सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्की, शकुन्तला पोखरेल, विनोदचन्द्र शर्मा, कुमारीशोभा दाहाल, नवीन रिजाल र अन्जु रिजालविरुद्ध बिगो असुल गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर भएको छ ।
हदबन्दी छुट पाएको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा खरिद गर्नेहरूविरुद्ध पनि जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर भएको छ । त्यसमा अनितादेवी धनावत, अनु कार्की, आशाकुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशीनाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्रकला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ, टेकबहादुर महत, डेल्टा रियल्टी प्रालि, तुलसीराम अग्रवाल, त्रिलोक चन्द अग्रवाल, जगदीशप्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दीपककुमार मुन्दडा, पवनकुमार शारदा, प्रदीपकुमार मुरारका, निरु श्रेष्ठ, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, पुष्पा तवदार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठ, मधुदेवी गुप्ता, मीनाकुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजुदेवी शारदा, रागेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रञ्जना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, विन्दु अग्रवाल, शिवनारायण साहु, शीतलकुमारी गुप्ता, सुशीलाकुमारी गौतम, श्यामसुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोखेल र हरिनारायण यादव छन् ।